पूर्व सैनिकों के सम्मान और सुरक्षा पर केंद्रित सैनिक बंधु बैठक सम्पन्न

अंबेडकरनगर: पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, उनके परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित करने तथा भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान हेतु आयोजित सैनिक बंधु बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष ने की, जबकि संयोजन की भूमिका कर्नल बी०के० शुक्ला ने निभाई।

बैठक का शुभारंभ सुबेदार रामनाथ तिवारी द्वारा जिलाधिकारी को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित करते हुए किया गया। कार्यक्रम में स्टेशन हेडक्वार्टर अयोध्या से कर्नल सुनील त्रिपाठी, जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा लगभग 80 पूर्व सैनिक, वीर नारियाँ और उनके आश्रित उपस्थित रहे।

कर्नल बी०के० शुक्ला, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने केंद्रीय और राज्य सैनिक बोर्ड से प्राप्त महत्वपूर्ण निर्देशों एवं योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जनपद अंबेडकरनगर को ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) की सुविधा के लिए मध्य कमान लखनऊ द्वारा रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही एनसीसी बटालियन गठन के लिए भी जिलाधिकारी द्वारा रक्षा सचिव को पत्र भेजा जाएगा।

बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के गन लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित विषय भी चर्चा में रहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली बैठक से पूर्व सभी वैध लाइसेंसों का नवीनीकरण कर लिया जाए और अयोग्य लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं।

जिलाधिकारी ने नए सैनिक कल्याण कार्यालय भवन एवं विश्राम गृह के लिए रास्ता बनाने हेतु नगर पालिका और तहसील प्रशासन को आवश्यक भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया। निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता जांच के लिए एक टीम का गठन भी किया गया।

अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने "विलेज डिफेंस ग्रुप" की स्थापना की बात कही, जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ पैरामिलिट्री, एनसीसी, स्काउट-गाइड और युवाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पर भी बल दिया और इसके लिए बजट की व्यवस्था का आश्वासन दिया।

इसके साथ ही, उन्होंने युवाओं को सैन्य सेवाओं में करियर हेतु प्रेरित करने और कश्मीर की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए वहां पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की।

अंततः उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूर्व सैनिकों से जुड़े संवेदनशील मामलों का निस्तारण प्राथमिकता से करें और लंबित मामलों की सूची तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करें।