जिलाधिकारी ने राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा की

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत देय, खनन, आबकारी, परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, बाट-माप, वन, मण्डी, वाणिज्य कर सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की।

जून 14, 2024 - 19:17
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जिलाधिकारी ने राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा की

समीक्षा के दौरान पाया गया कि वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, विद्युत देय एवं नगर निकायों की राजस्व वसूली ठीक नही पायी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिये। उन्होने कहा कि आर0सी0 का मिलान सम्बन्धित विभाग द्वारा समय कर लिया जाये। उन्होने नगर पालिका परिषद बेल्हा एवं नगर पंचायतों के ईओ को निर्देशित किया कि दुकानों में पालीथीन को प्रतिबन्धित किया जाये। सिंचाई विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि नहरों में 19 जून तक पानी अवश्य पहुॅच जाये। औषधि प्रशासन के अधिकारी को निर्देशित किया कि मेडिकल स्टोरों पर नकली दवाओं व नशीले पदार्थो पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जाये। बाट-माप अधिकरी को निर्देशित किया कि पेट्रोल पम्पों की समय-समय पर जांच की जाये जिससे यह पता चल सके डीजल एवं पेट्रोल को मानक के अनुसार दिया जा रहा है या नही। 

बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जून माह में एन्टी भू-माफिया की बैठक करके रिपोर्ट भेजी जाये और भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। किसी भी गरीब, असहाय लोगों को परेशान कदापि न किया जाये इसका विशेष ध्यान दें। उन्होने कहा कि स्वामित्व योजना की स्थिति जनपद में ठीक नही है इसकी प्रगति में सुधार लाया जाये। राजस्व वादों का निस्तारण समय सीमा के अन्दर किया जाये, धारा-80 के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाये, आईजीआरएस पोर्टल पर जो भी शिकायतें आ रही है उसका निस्तारण निर्धारित समयावधि एवं गुणवत्तायुक्त किया जाये, शिकायतें किसी भी दशा में डिफाल्टर न होने पाये। तहसीलों में लेखपालों की बैठक अवश्य करायी जाये, हर एक प्रार्थना पत्र समीक्षा जो जिससे शिकायतों का निस्तारण समय से किया जा सके।

उन्होने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में यदि कोई भी जमीनी विवाद के प्रकरण की घटना घटित होने सम्बन्धी शिकायत आयी तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। बैठक में आपदा विशेषज्ञ अनुपम शेखर तिवारी ने अवगत कराया कि सम्बन्धित तहसीलों में आपदा से सम्बन्धित प्रकरण लम्बित रहते है, उपजिलाधिकारियों द्वारा समय से रिपोर्ट नही प्रस्तुत की जाती है जिससे आपदा से ग्रसित व्यक्तियों को लाभ नही मिल पाता जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा से सम्बन्धित जो भी प्रकरण हो उसकी रिपोर्ट उसी दिन भेजवाया जाये जिससे आपदा ग्रसित व्यक्ति को लाभ समय से मिल सके। दैवीय आपदा जैसे बाढ़ एवं सूखा की तैयारी पहले से ही कर ली जाये जिससे किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारियांं को निर्देशित किया कि आगामी बकरीद त्योहार के दृष्टिगत कुर्बानी दिये जाने वाले पशुओं के अवशेष को डिस्पोजल करने हेतु गड्ढा खेदवा लें, ईदगाह और मस्जिदों के आस-पास सफाई एवं जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 

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