अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न
कानपुर में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। बैठक में 24 राज्यों के सैकड़ों डेलीगेट्स ने भाग लिया और निजीकरण विरोधी दिवस के आयोजन का निर्णय लिया। बैठक में देशभर से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया।
संजय शुक्ला
कानपुर: कानपुर में 28 दिसंबर को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन अग्रसेन स्मृति भवन में किया गया, जो रविवार को संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल तक 24 राज्यों से सैकड़ों डेलीगेट्स ने भाग लिया।
बैठक में उपस्थिति के दौरान अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह, कमलेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष कमल अग्रवाल, और महामंत्री अशोक सिंह ने देशभर से आए पदाधिकारियों और सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया।
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा सस्ती बिजली आपूर्ति के बावजूद चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट और उप्र सरकार द्वारा पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण की कड़ी आलोचना की गई। इसके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा उत्पादन और डिस्कॉम निगमों को निजी हाथों में सौंपे जाने की घोर निंदा की गई।
सभी सदस्य इस पर एकजुट हुए और 31 दिसंबर को निजीकरण विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसमें लंच टाइम में देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव ए. श्री कुमार, कोषाध्यक्ष शशिकांत राय के अलावा कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे, जिनमें विश्वजीत गुप्ता, सतीश राणा, उमेश चन्द्र चिलबूले, विश्वास काटकर, और अन्य कई नेता शामिल थे।
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