कर्नाटक: ₹4.47 लाख करोड़ प्राथमिकता ऋण पूर्वानुमान

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कर्नाटक: ₹4.47 लाख करोड़ प्राथमिकता ऋण पूर्वानुमान

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कर्नाटक में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए ₹4.47 लाख करोड़ की पर्याप्त ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है, जो राज्य के कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों को एक बड़ा बढ़ावा देने का संकेत देता है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के.वी.एस.एस.एल.वी. प्रसाद राव ने इन आंकड़ों का खुलासा किया, जो कर्नाटक के आर्थिक परिदृश्य में इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।

अनुमान से संकेत मिलता है कि कृषि को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए अनुमानित ₹2.04 लाख करोड़ (46%) आवंटित किया गया है। यह पर्याप्त निवेश कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व और पर्याप्त ऋण सुविधाओं के साथ किसानों का समर्थन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इसके बाद, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ₹1.88 लाख करोड़ (42%) मिलने का अनुमान है, जो राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को चलाने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। शेष ₹0.56 लाख करोड़ (12%) अन्य प्राथमिकता क्षेत्र गतिविधियों के लिए निर्धारित है, जो विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का संतुलित वितरण सुनिश्चित करता है।

यह नाबार्ड ऋण क्षमता पूर्वानुमान समावेशी विकास को बढ़ावा देने और राज्य के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण किसानों और उद्यमियों को अपने संचालन और विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

अनुमानित आंकड़े कर्नाटक में महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि की क्षमता को उजागर करते हैं, जिसमें कृषि ऋण और एमएसएमई ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाबार्ड कर्नाटक पूर्वानुमान राज्य की आर्थिक स्थितियों और इसके विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है।

यह ₹4.47 लाख करोड़ का अनुमान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और कर्नाटक की समग्र समृद्धि को बढ़ाने की उम्मीद है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कर्नाटक पहल राज्य की सतत विकास की यात्रा का समर्थन करेगी।