मोदी ने बजट कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए हितधारकों से सुझाव मांगे

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के हितधारकों से सुझाव मांगे हैं ताकि मौजूदा सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके और 2025 के बजट को तेजी से लागू किया जा सके। "कृषि और ग्रामीण समृद्धि" पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए, उन्होंने विकासशील भारत (Viksit Bharat) के लक्ष्य को साकार करने के लिए नीति स्थिरता और दीर्घकालिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।

मोदी ने बताया कि बजट पेश करने से पहले विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत से सलाह ली गई थी, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत वित्तीय योजना तैयार की गई। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसके लिए हितधारकों के सुझावों को नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा।

2025 के कृषि बजट में आधुनिक खेती, डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजित करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है।

बजट उपरांत वेबिनार नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने का मंच है। सरकार हितधारकों से अनुरोध करती है कि वे अपने सुझाव साझा करें ताकि बजट कार्यान्वयन को प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाया जा सके।