8वें वेतन आयोग को लेकर लखनऊ में संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक

यह बैठक श्री वी.पी. मिश्र (अध्यक्ष) एवं श्री शशि कुमार मिश्र (महासचिव) के नेतृत्व में हुई, जिसमें भारत सरकार के पत्र संख्या-01-01/2025-E III(A) दिनांक 17.01.25 और उत्तर प्रदेश शासन के वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के पत्र संख्या-वे0आ0-2-78/दस/2025 दिनांक 11.02.25 के क्रम में राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन सुधार हेतु सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई।

सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों पर चर्चा
संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश सरकार के वित्त मंत्रालय एवं मुख्य सचिव को ई-मेल और हार्ड कॉपी के माध्यम से 18 प्रमुख बिंदुओं के सुझाव भेजे गए। इनमें मुख्य रूप से सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों, संवर्ग पुनर्गठन की अनदेखी और इससे कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर प्रकाश डाला गया।

बैठक में जोर दिया गया कि केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की भलाई के लिए संयुक्त मोर्चा के सुझावों को अक्षरशः लागू करना चाहिए। इससे न केवल कर्मचारियों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि संस्थानों की कार्यप्रणाली में भी गुणात्मक विकास होगा।

बैठक में शामिल प्रमुख कर्मचारी नेता
इस बैठक में राज्य, निकाय, निगम और शिक्षक संघों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें मुख्य रूप से सतीश कुमार पांडे, अतुल कुमार मिश्र, एन.के. मिश्र, सैयद कैसर रज़ा, संदीप बडोला, आर.पी. सिंह, सुरेश रावत, सुनील यादव, राम कुमार धानुक, अमित खरे, मनोज मिश्र, गिरीश मिश्र, राजेंद्र पटेल, हेमंत चौधरी, विवेक यादव, त्रिवेंद्र चौहान, सुभाष श्रीवास्तव और पी.के. सिंह शामिल रहे।

संयुक्त मोर्चा ने आशा व्यक्त की कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर उनके हितों की रक्षा करेगी।