ateeq ashraf केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से माँगा जवाब , दोनों को वैन से सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले गए?
जैनुल आबदीन प्रयागराज।अतीक और अशरफ हत्याकाण्ड के मुकदमें की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर सरकार से जवाब मांगा। यह सुनवाई जस्टिस रविंद्र भट्ट,दीपांकर दत्ता की बेंच में हो रही है।अदालत ने मर्डर केस की पूरी रिपोर्ट मांगी है। पूछा कि सरकार बताए कि उस दिन क्या हुआ और जांच में अब तक क्या-क्या हुआ? अन्य बिंदुओं पर जानकारी लेते हुए कोर्ट ने 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों की एनकाउंटर की रिपोर्ट भी मांगी है।
आनंदी मेल. 
(हत्यारों को ये खबर कैसे लगी?कि उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा है)
15 अप्रैल को हुआ था डान ब्रदर्स का मर्डर
माफिया अतीक-अशरफ की 15 अप्रैल की रात 10:35 बजे प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने वाले लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या ने तुरंत सरेंडर कर दिया था। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस एनकाउंटर में अब तक 4 चार आरोपी मारे जा चुके हैं। इनमें अतीक का बेटा असद, गुलाम, अरबाज, उस्मान चौधरी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूँछा
उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार से पूछा कि हत्यारों को यह जानकारी कैसे मिली कि अतीक-अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अतीक-अशरफ को ले जा रही गाड़ी को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया?इन सभी बिंदुओं पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।
कोर्ट ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका पर यह आदेश दिया
अदालत ने वकील विशाल तिवारी की याचिका पर यह आदेश दिया है। वकील ने हत्याकांड की हाई लेवल जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की थी। याचिका में योगी सरकार में अभी तक हुए कुल 183 एनकाउंटर की जांच की मांग भी की थी। हालांकि यूपी सरकार ने याचिका दाखिल होने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। सरकार ने कहा- इस मसले पर बिना सरकार का पक्ष सुने कोई भी फैसला न दिया जाए।
पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की है। कहा- अतीक अहमद और उसका भाई अपराधी हों मगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई उससे इस घटना में राज्य सरकार का रोल होने की आशंका दिखती है। इसकी जांच सीबीआई करे।
