अंबेडकर जयंती पर जिला न्यायालयों में अवकाश की मांग को लेकर वकीलों ने सौंपा ज्ञापन

(संजय शुक्ला)

कानपुर। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद जिला न्यायालयों में छुट्टी न होने पर अधिवक्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। इसको लेकर सोमवार को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रधानमंत्री से जिला न्यायालयों में भी अवकाश घोषित करने की मांग की गई।

पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन पंडित रवीन्द्र शर्मा ने इस मौके पर कहा कि, “भारत सरकार ने 14 अप्रैल को डॉ. अंबेडकर जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा, लेकिन जिला न्यायालय खुले रहेंगे, जो डॉ. अंबेडकर की समानता की भावना के खिलाफ है।”

उन्होंने आगे कहा कि, “डॉ. अंबेडकर समानता के पक्षधर थे। ऐसे में अगर एक ही दिन उच्च न्यायालय बंद हों और जिला न्यायालय खुले रहें तो यह न्यायिक प्रणाली में भेदभाव का संकेत देता है। हम चाहते हैं कि देशभर के जिला न्यायालयों में भी अवकाश घोषित किया जाए ताकि अधिवक्ता और वादकारी भी इस दिन को पूरे सम्मान और उल्लास के साथ मना सकें।”

???? जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन
डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अधिवक्ताओं से ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा कि उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाएगा और ज्ञापन को प्रधानमंत्री कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

????‍⚖️ प्रमुख अधिवक्ता रहे उपस्थित
इस अवसर पर प्रमुख रूप से शेष बाजपेई, राकेश सिद्धार्थ, हरी शुक्ला, आयुष शुक्ला, कमलेश गौतम, राजीव लोचन, दिनेश राम, अजीत यादव, भगवत दास, विजय कुमार, प्रेम शंकर मिश्र, विनीत शर्मा, सतीश त्रिपाठी, अभय शर्मा, मनीष कुरील, प्रियम जोशी, सचिन गुप्ता, वीर जोशी आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।