श्रीलंका ने भारत_फ्रांस सहित द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ ऋण पुनर्गठन पर किया समझौता

कोलंबो। उन्होंने समझौता ज्ञापन को एक 'महत्वपूर्ण मील का पत्थर' बताया, जिससे आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ेगा।

इसके बाद भारत ने एक बयान में कहा कि वह श्रीलंका के आर्थिक सुधार में सहायता करना जारी रखेगा, जिसमें उसके प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना भी शामिल है।

श्रीलंका में संकट से उबरने में भारत के सहयोग और समर्थन की पुष्टि करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हम आधिकारिक ऋणदाता समिति और श्रीलंका के बीच ऋण पुनर्गठन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए श्रीलंका सरकार को बधाई देते हैं। यह श्रीलंका द्वारा अपने आर्थिक स्थिरीकरण और सुधार में की गई प्रगति को दर्शाता है।"

भारत श्रीलंका के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है, जो 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अभूतपूर्व सहायता तथा ओसीसी के सह-अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका से स्पष्ट होता है।

समझौते के बाद, श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने आधिकारिक ऋणदाता समिति और श्रीलंका सरकार के बीच ऋण पुनर्गठन पर समझौता ज्ञापन 'X' पर लिखा। श्रीलंका भाग्यशाली है कि उसे देखभाल करने वाले और विचारशील पड़ोसी और मित्र मिले हैं!

एमओयू के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फ्रांस और जापान के साथ ओसीसी के सह-अध्यक्षों में से एक के रूप में भारत श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण, सुधार और विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। भारत आईएमएफ को वित्तपोषण आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश भी था, जिससे श्रीलंका के लिए आईएमएफ कार्यक्रम हासिल करने का रास्ता साफ हो गया।

गौरतलब है कि आर्थिक सुधार में सहायता के अलावा भारत अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत श्रीलंका को विभिन्न बुनियादी क्षेत्रों में भी भरपूर मदद कर रहा है।