कार्यों में लापरवाही व उदासीनता पर डीएम ने डीपीआरओ व एडीओ पंचायत को लगाई फटकार

प्रतापगढ़। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग तथा जिला स्वच्छता समिति से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों की बैठक कल शाम जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई।

ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि मनरेगा कार्यों की निगरानी करें, तथा मनरेगा कार्यों के सम्बन्ध में जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका निराकरण करें तथा जो लोग मनरेगा कार्य करने के वास्तविक हकदार हैं, उन्हें कार्य दिया जाये।

जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्य स्वीकृत करने से पूर्व स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लिया जाये तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये। तालाबों की खुदाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा वर्षा जल को तालाबों व झीलों में संग्रहित किया जाना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विकास खण्ड में 100 तालाब खोदे जाएं तथा वर्षा जल का संचयन किया जाए। विकास खण्डों में वृक्षारोपण एवं जल संचयन की तैयारी की जाए।

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की तथा खंड विकास अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों के आवास की किस्तें जमा हो गई हैं, परंतु आवास अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं तथा इसके बाद आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाए।

इसके पश्चात पंचायत विभाग एवं जिला स्वच्छता समिति से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों की बैठक संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एडीओ पंचायत व डीपीआरओ को फटकार लगाई तथा निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग के भुगतान के कार्य में लापरवाही कदापि न बरती जाए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि पंचायत भवन का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में ओडीएफ प्लस हेतु चयनित लक्ष्य की पूर्ति एवं आदर्श ग्राम घोषित किये जाने की समीक्षा में बताया गया कि 954 ग्रामों के सापेक्ष 237 ग्रामों में आरआरसी केन्द्र, कम्पोस्ट पिट, सोकपिट, लीचपिट आदि का निर्माण कराकर आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है, शेष 717 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डीपीआरओ से कहा कि ग्राम पंचायत की स्थिति खराब है, कार्यों में उदासीनता बरती जा रही है, पंचायती राज विभाग के कार्यों में सुधार लाएं, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।